हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी रोहतक में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित जन का अभिवादन करते हुए। (15.08.2025)
देवांश
चंडीगढ़, 15 अगस्त — हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इसे विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत को जन-आंदोलन बनाना होगा। उन्होंने स्वदेशी को अपनाने, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ के मंत्र पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों, निवेशकों, तकनीशियनों, वैज्ञानिकों से अपील की कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने-अपने कौशल का उपयोग करें।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को जिला रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रगान की धुन के साथ ध्वजारोहण किया और प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने शहीदी स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और आश्रितों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को प्रणाम किया। उन्होंने सभी ज्ञात-अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आजादी का पर्व जन-जन का पर्व है और हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह 'हर घर तिरंगा अभियान' से पूरा देश देश भक्ति के रंग में रंगा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह उनका दूसरा अवसर है। रोहतक की ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। आजादी के बाद भी हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में अनेक बलिदान दिये हैं। हमारे जवानों ने 1962, 1965, 1971 के विदेशी आक्रमणों व कारगिल युद्ध के दौरान वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है। हमारा कर्तव्य है कि हम मातृभूमि के लिए जान देने वाले शहीदों के परिवारों व उनके आश्रितों का सहारा बनें। इस दिशा में सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों व उनकी विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 40 हजार रुपये मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये की है। शहीद सैनिकों के 410 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दुनिया ने हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत देखी है। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया है। यही नहीं, हमारी सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाकर पहलगाम के गुनहगारों को उनकी करनी की सजा भी दी है। उन्होंने तीनों सेनाओं के साहस और वीरता को सेल्यूट किया।
विकसित भारत संकल्प में हरियाणा का होगा अहम योगदान
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर वर्ष-2047 तक 'विकसित राष्ट्र' बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में हरियाणा का भी अहम योगदान रहेगा। इस समय भी देश के खाद्यान्न भंडार में योगदान देने में हरियाणा का अग्रणी स्थान है। देश की सड़कों पर दौड़ने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है। हरियाणा में देश के 52 प्रतिशत ट्रैक्टरों का निर्माण होता है।
पिछले साढ़े 10 वर्षों में सरकार ने प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से दिलाई आजादी
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पिछले साढ़े 10 वर्षों में प्रदेश की जनता को भेदभाव करने वाली व्यवस्था से आजादी दिलाई है। भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करते हुए सभी सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ घर बैठे ही लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-गवर्नेंस का एक नया मॉडल अपनाया है। इसके लिए सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं को परिवार पहचान-पत्र से जोड़ा गया है। हर सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को 100 से अधिक पोर्टल व ऐप के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। सरकार की बिना खर्ची-पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी-लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में बिना खर्ची-पर्ची के 30 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इन्हें मिलाकर पिछले साढ़े 10 साल में 1 लाख 80 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं। हाल ही में कॉमन पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। सरकार ने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया। इसके अलावा, सरकार इस निगम के माध्यम से 5 हजार से अधिक युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलवाने जा रही है।
अपराधियों के मनसूबों को ध्वस्त करने के लिए सरकार हरदम तत्पर थी, है और रहेगी, जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास व जनकल्याण के साथ-साथ प्रदेश के हर नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी व्यक्ति से, कभी भी, कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश हैं। अपराधियों के मनसूबों को ध्वस्त करने के लिए सरकार हरदम तत्पर थी, तत्पर है और तत्पर रहेगी। उन्होंने आजादी के इस उत्सव में स्पष्ट शब्दों में कहा कि हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलवाकर रहेंगे जो भी व्यक्ति कानून को तोड़ेगा उसे बक्शा नहीं जाएगा।
किसान कल्याण के लिए उठाए कई कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित सरकार की नीतियों के केंद्र में है। आज किसानों की सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के 1 लाख 48 हजार करोड़ रुपये भी डाले जा चुके हैं। पिछले साढ़े 10 सालों में किसानों को फसल खराबे के मुआवजे के रूप में 15 हजार 465 करोड़ रुपये दिये हैं। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी लगभग 7 हजार करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले गए हैं। सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आबियाने को जड़ से खत्म किया है। कृषि भूमि पट्टा एक्ट लागू करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल किया है।
उन्होंने कहा कि देश की आजादी से लेकर लम्बे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रहीं, लेकिन लाभ उन तक नहीं पहुंच पाता था। जबकि वर्तमान सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। अनुसूचित जातियों के आरक्षण को दो वर्गों में बांटकर अब तक वंचित रह गए लोगों को उनका अधिकार दिया है। पिछड़ा वर्ग की क्रीमिलेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया है। पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है। सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में जमीन दी है। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के तहत 1 लाख 47 हजार मकान दिये गये हैं। साथ ही गरीब परिवारों के लिए 'मुख्यमंत्री आवास योजना' भी शुरू की है। इसके तहत 14 शहरों में 15 हजार 256 गरीब परिवारों को प्लाट दिए हैं। हमने 58 ग्राम पंचायतों में भी 3 हजार 884 प्लाट दिए हैं। इस योजना के दूसरे चरण में 1 लाख 59 हजार परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। गांवों में पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों पर काबिज लोगों को उनका मालिकाना हक दिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3 हजार रुपये मासिक की है। दिव्यांग पेंशन का लाभ 10 अन्य श्रेणियों को भी दिया है।
उन्होंने कहा कि 'आयुष्मान भारत-चिरायु योजना' में लगभग 22 लाख लोगों का इलाज मुफ्त करवाया है। किडनी के रोग से पीड़ित रोगियों के लिए सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं शुरू की हैं। इससे गरीब लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री के देश को मेडिकल हब बनाने के विजन को साकार करने के लिए राज्य सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोल रही है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है तथा 9 अन्य निर्माणाधीन हैं।
खेलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अनेक पदक जीते। इन उपलब्धियों का श्रेय खिलाड़ियों की मेहनत के साथ-साथ हमारी खेल नीति को भी जाता है। सरकार खेलों के लिए अति आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। प्रधानमंत्री के 'फिट इंडिया-हिट इंडिया' विजन को साकार करने के लिए हर गांव में जिम खोल रहे हैं। अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये की लागत से 250 इंडोर जिम खोले गये हैं।
महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से किया जा रहा सशक्त
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत से 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने भी उनकी प्रेरणा से 'लाडो सखी' योजना शुरू की है। गर्भवती महिला का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली 'लाडो सखी' को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2 लाख 13 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। 'ड्रोन दीदी योजना' में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन व प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस साल 100 और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया गया है। 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' व वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संकल्प किया था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60 प्रतिशत बढ़ाई जाएगी। हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स 50 प्रतिशत हो गए हैं। प्रदेशभर में महिला सांस्कृतिक केन्द्र खोले जा रहे हैं। अब तक 131 केन्द्र खोले गये हैं। इनमें माताएं-बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी। गरीब महिलाओं को अपनी रसोई चलाने के लिए हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। यह लाभ प्रदेश के लगभग 18 लाख परिवारों को मिल रहा है। गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया है। बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रदेश में खोले गये 80 कालेजों में से 30 लड़कियों के हैं। आज पोस्ट ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है।
हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद
श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उद्योग अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का एक इको-सिस्टम तैयार किया है। सरकार ने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां 12 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग लगा रहे हैं। इनसे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। गत साढ़े 10 वर्षों में प्रदेश में 7 लाख 66 हजार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग लगे हैं तथा इनमें 39 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हरियाणा के चार सरपंचों को अपने गांवों को 'मॉडल गांव' बनाने के लिए सम्मानित किया गया है। संपत्तियों के सालों चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए गांवों को 'लाल डोरा मुक्त' कर दिया है। आज प्रदेश के 5 हजार 895 गांवों में 'म्हारा गांव जगमग गांव योजना' में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सभी ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि शहरों में विकास कार्यों के लिए वर्ष 2014-15 में 1693 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इसे बढ़ाकर 5 हजार 666 करोड़ रुपये किया है। अक्तूबर, 2014 से अब तक 2 हजार 147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है। प्रमुख शहरों के विकास के लिए मेट्रोपोलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है।
हरियाणा विकास उन्नति और समृद्धि की लिख रहा नई परिभाषा
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हरियाणा समृद्धि की एक नई परिभाषा लिख रहा है। प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास हुआ है। हर जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये गये हैं, जिनमें से 13 का कार्य पूरा हो चुका है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हवाई सेवाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले दिनों 6 हजार 230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। कलस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के 'कलस्टर' स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पिछले साढ़े 10 वर्षों का कार्यकाल समान विकास, समरसता, सहिष्णुता के साथ-साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है, जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हरियाणा का आने वाला समय भी विकास, उन्नति और समृद्धि का उदाहरण बनेगा। उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर प्रदेशवासी अपनी महान सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत-विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किये गए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया और उन्होंने पौधारोपण भी किया।